Punjab Spectrum
Related Articles
CJP Protest: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ; ਆਵਾਜਾਈ ਆਮ ਵਾਂਗ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੈਟਰੋ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (BNSS) ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਇਕੱਠ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਰਹੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਅਤੇ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਵਾਂਗ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19(2) ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਆਵਾਜਾਈ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮ ਆਵਾਜਾਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਟਰੈਫਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲਗਾਏ ਗਏ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਈ ਟੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਧਾਰਾ 163 ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹਾਲ ਹਨ, ਮੈਟਰੋ ਅਤੇ ਰੇਲਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਕੁੱਲ 303 ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 45 ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰ ਬੰਦ ਸਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਕੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਸੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਅੰਤ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮੋਹਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਧਿਰਾਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ।
You must be logged in to post a comment.