Breaking News

Ranjit Singh Encounter: ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼

Ranjit Singh Encounter:

ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ

ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼

ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ।
•ਅਦਾਲਤ ਨੇ SSP ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, CIA ਇੰਚਾਰਜ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮ੍ਰਿਤਕ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲ (CDR) ਅਤੇ GPS ਲੋਕੇਸ਼ਨ (20 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੱਕ) ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲ ਅਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ (informers) ਦੀ ਪਛਾਣ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਧਾਰਾ 21 (ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

 

 

 

 

 

• CCTV ਫੁਟੇਜ: ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ CCTV ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

 

 

 

 

• ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ: CIA ਇੰਚਾਰਜ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ, ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ SMO ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਰਡ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਗੋਲੀ ਦਾ ਜ਼ਖਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

 

 

 

 

 

• ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ: ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ PGI ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ CJM (ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ) ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਕੋਲ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ।

 

 

 

• ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT): ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ SIT ਬਣਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ SDM ਦੀਨਾ ਨਗਰ ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ SIT ਵਿੱਚ ਐਸ.ਪੀ. ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ (SP Headquarter): ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ, ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ (DSP Gurdaspur) ਅਤੇ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਥਾਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਾਲਾ (SHO PS Purana Shala) ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਮੌਜੂਦਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਇਹ SIT ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਕਾਰਾਗਰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਸਾਫ ਝਲਕਦਾ ਹੈ।

 

 

 

 

 

ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, 24 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਉਸਦੇ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਪਲਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਣਜੀਤ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠੀ ਅਤੇ ਫਿਲਮੀ ਹੈ।

 

 

Kamaldeep Singh Brar

ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਨਕਾਉਂਟਰ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲਜ਼ ਅਤੇ ਜੀਪੀਐਸ ਡਿਟੇਲਜ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਜੈ ਮਰਵਾਹਾ (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ), ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਵੀ ਦੀਪ ਬਡਿਆਲ (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ) ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਭਜਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਅਰਜ਼ੀ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਐੱਸਐੱਸਪੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਦੋਰਾਂਗਲਾ, ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਾਲਾ, ਸੀਆਈਏ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਬੰਧਿਤ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 20 ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਲ ਵੇਰਵੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜੀਪੀਐਸ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘਟਨਾ ਨੇੜੇ ਸਥਾਪਤ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਲ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਆਈਏ ਇੰਚਾਰਜ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐਸਐਮਓ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਇਲਾਕਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਦੇਣ। ਉਸ ਦੀ ਬਾਂਹ ’ਤੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬਾਂਹ ’ਤੇ ਗੋਲੀ ਆਪ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ।

👉FAKE ENCOUNTER ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ADHOC DGP ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਗੰਭੀਰ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
👉 ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ।
👉 ਅਦਾਲਤ ਨੇ SSP ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, CIA ਇੰਚਾਰਜ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ 20 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਦੇ CALL DETAIL ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ GPS ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
👉 ਪੁਲਿਸ ਨੇ CALL DETAIL ਅਤੇ LOCATION ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਨਿੱਜਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਧਾਰਾ 21 ਅਧੀਨ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਰ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
👉 ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ CCTV ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ FOOTAGE ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
👉 SMO ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੂੰ 3 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ CIA ਇੰਚਾਰਜ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਏਗਾ ਕਿ ਗੋਲੀ ਖੁਦ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ।
👉 POSTMORTEM ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ PGI ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।
👉 ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ SIT ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ SDM ਦੀਨਾਨਗਰ ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੀਅਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ SP ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ, DSP ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ SHO ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਾਲਾ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ SIT ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
👉 ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਕਰੀਬ 4 ਵਜੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਉਠਾਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾਹਨ ਪਲਟਣ ਮਗਰੋਂ ਭੱਜ ਜਾਣ ਦਾ ਕਹਾਣੀ ਝੂਠੀ ਹੈ।
👉 ਵਕੀਲ ਅਜੈ ਮਰਵਾਹ, ਰਵੀਦੀਪ ਬਾਡਿਆਲ, ਭਜਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਟੀਮ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਸਕੇ।
👉 ਗੰਭੀਰ ਨਿਆਂਇਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ CM -cum-HM ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਹਾਕ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
👉 Punjab Adhoc DGP and CM get exposed bit by bit in case of alleged fake encounter as Gurdaspur Police face serious judicial scrutiny by the Hon’ble Court
👉 Important decision of Gurdaspur court in connection with the police encounter of Ranjit Singh
👉 The court has ordered preservation of Call Detail Records and GPS location from 20 February to 28 February 2026 of SSP Gurdaspur, CIA Incharge Gurmeet Singh, other concerned police officials and deceased Ranjit Singh
👉 The police opposed sharing call details and location stating it could endanger personal security of officials and reveal identities of informers, but the court rejected the argument observing that though checking location may affect privacy, bringing out the truth under Article 21 and ensuring a fair hearing is more important
👉 The court directed that footage from all CCTV cameras installed around the place of occurrence be taken into possession and made part of the investigation
👉 SMO Gurdaspur has been directed to constitute a three doctor medical board to examine CIA Incharge Gurmeet Singh, who was stated to be injured during the encounter, and the board will also determine whether the bullet injury was self inflicted
👉 On the postmortem issue, the petitioner sought that it be conducted at PGI Chandigarh or another major government hospital through a medical board, however the Duty Magistrate clarified that the matter does not fall within his jurisdiction and forwarded the application to the Chief Judicial Magistrate Gurdaspur for decision
👉 The court noted that an SIT has already been constituted by police and SDM Dinanagar appointed for magisterial inquiry, with SP Headquarters as Chairman, DSP Gurdaspur and SHO PS Purana Shala as members, observing that in present circumstances the SIT does not appear very effective and reflects a clear conflict of interest
👉 The petitioner alleged that police had picked up Ranjit Singh from his house at around 4 pm on 24 February 2026, a day before the encounter, and termed the police claim that he escaped after a vehicle overturned as false and fictional
👉 Court directions were passed after advocates Ajay Marwah, Ravideep Badyal, Advocate Bhajanpreet Singh and their legal team exposed alleged inconsistencies in the police version to ensure justice to the victim
👉 CM cum Home Minister of Punjab Bhagwant Mann and Punjab Adhoc DGP Gaurav Yadav must resign on moral grounds in view of serious judicial observations and emerging facts in the alleged fake encounter case.