Punjab Spectrum
Related Articles
Sacrilege Law -ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੱਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ‘ਚ
ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ: ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੱਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ‘ਚ
15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮਾਮਲਾ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੋਧ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਸਬੰਧੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼।
ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ-ਤਲਬੀ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ।
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ।
The controversy surrounding certain provisions of the Jagat Jyot Sri Guru Granth Sahib Satkar (Amendment) Act, 2026 continues to intensify, with Sikh organizations and the Akal Takht expressing strong objections to several clauses in the legislation.
ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ: ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੱਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ‘ਚ
ਭਲਕੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ
ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026 ਵਿੱਚਲੀਆਂ ਕੁਝ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਲਕੇ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸੱਦ ਕੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਸ ਬੇਅਦਬੀ ਸੋਧ ਐਕਟ ਵਿੱਚਲੀਆਂ ਕੁਝ ਮੱਦਾਂ (ਧਾਰਾਵਾਂ) ‘ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਕਈ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੱਦ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਸਬੰਧੀ, ਇੱਕ ਮੱਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੱਦਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪੱਤਰ ਵੀ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ-ਤਲਬੀ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵੀ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਭਲਕੇ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ।
According to sources, the Akal Takht is now considering taking a firm stand on the issue. To discuss the matter and formulate a future course of action, an important meeting of various Sikh organizations has been convened at the Akal Takht on June 15.
You must be logged in to post a comment.