Punjab Spectrum
Related Articles
Kamaldeep Singh Brar
ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ‘ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੌਲਾ
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਇਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ‘Two wrongs don’t make a right’.
Kamaldeep Singh Brar ਦਾ ਇਹ ਲੇਖ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਿਲਕੁੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਨ 2008 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛਪਾਈ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ? ਇਹ ਕੰਮ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਕਿ 2008 ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀ । ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਲਕੁੱਲ ਸਹੀ ਹੈ।
ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਉਹੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ 2008 ‘ਚ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਚਲੋ ਉਦੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਦੇ ਤਾਂ ਹਨ। ਸ਼ੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ‘ਚ ਜਿੰਨੇ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਨੇ ਵਾਰ ਨਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਪਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਦਾ ਜੋ ਡਰ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉੱਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹਾਨੇ ਉੱਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਨਾ ਆ ਜਾਣ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ। ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇੰਨਾਂ ਦੇ ਆਕਾ ਦਾ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ‘ਚ ਨਾਮ ਬੋਲਦਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਖਿਲਾਫ ਚੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਾਨਹਾਣੀ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਆਕਾ ਦਾ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ‘ਚ ਨਾਮ ਬੋਲਦਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ‘ਚ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ । ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉੱਨਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਮਿਸਾਲੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਨਕਾਮੀ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ‘ਚ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ
ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਵੀ ਐਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿ ਪੜ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮੇਟੀ ਰਿਕਾਰਡ ਆਨ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਦੋ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਆਨ ਲਾਈਨ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ? 328 ਸਰੂਪਾਂ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਨਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਮੇਟਣਾ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਮਦਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਧਾਮੀ ਸਾਹਬ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਇਕੱਠ ਸੱਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਿੰਨਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਛੇ ਜੂਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ।
2015 ‘ਚ ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵਡਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉੱਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਹਿ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਲਾ ਕੇ ਉੱਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਜਾਣ। ਵਡਾਲੇ ਨੇ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਫੇਰ ਇਕ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਕਿ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਬਾਦਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਉਸੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਵਡਾਲੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਛੱਲੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਕੁੜੱਤਣ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁੱਲ ਉਲਟ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਕੁੜੱਤਣ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਡਾਲੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵਡਾਲੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਡਾਲਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ‘ਤੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਪਰਚਾ ਉਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨੇ ਵਡਾਲੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਉਹੀ ਪੁਲਿਸ ਪਰਚਾ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਨੇ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ‘ਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੂਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਤੀ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਧਾਮੀ ਸਾਹਬ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਉਵੇਂ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਡਾਲਾ ਸਾਹਬ ਦੀਆਂ ਦੋ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਕ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿਰਪਾਨ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਬਾਹਰ ਧਾਮੀ ਸਾਹਬ ਨੇ ਉਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਤਾ। ਇੰਨਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਵਡਾਲਾ ਸਾਹਬ ਦੀ ਕੋਈ ਤੀਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ। ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਉੱਨਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਹੀ ਜਾਣਾ।
ਵਡਾਲਾ ਸਾਹਬ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਟਾਵਰ ‘ਤੇ ਚੜ ਜਾਣ । ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ‘ਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਐਨੀ ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ‘ਚ ਹੈਨੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ 295 ਵਾਲ਼ੇ ਕੇਸ ‘ਚ ਭਾਵੇਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਸਹੀ, ਇਕ ਵਾਰ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜੇਲ ‘ਚ ਡੱਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਔਖੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਕਰੈਡਿਟ ਲੈ ਲਓ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਧਾਮੀ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਡਾਲੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਉੱਨਾਂ ਕੋਲ ਅਹੁਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਵਡਾਲਾ ਸਾਹਬ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉੱਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਖਿਲਾਫ ਇਕੱਲਾ ਨਿੱਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ?
ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਹਨ ਉਦੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਮਸਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਨੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਕੂਟਰੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਕੂਟਰੀ ਚਲਾਉਣਾ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੇਲ ਹੈ ? ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਤਾਂ ਚੱਜ ਦੀ ਦਿਉ।
ਜਿਸ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਧਾਮੀ ਸਾਹਬ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ‘ਚ ਹੋਈ। ਉਸੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ।
ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਜਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਧੋਲ ਕੇ ਧਾਮੀ ਸਾਹਬ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਘਰ ਬਹਿ ਗਏ ਸੀ।
ਫੇਰ ਹੁਣ ਧਾਮੀ ਸਾਹਬ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਵਡਾਲਾ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ ।
ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਾ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਔਹ ਕੀਤਾ। ਸਵਾਲ ਕਣਕ ਤੇ ਜਵਾਬ ਛੋਲੇ ਮਿਲਦਾ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਧਾਮੀ ਸਾਹਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੀਤਾ । ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਹੈ।
ਬਾਕੀ ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਸੇ ਸਿਰਫ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਨਾ ਵਿਚਰਣ ਜਿਸ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਬਾਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਏ ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। S
You must be logged in to post a comment.