Punjab Spectrum
Related Articles
Parliament session: ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਰੱਦ; ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਮੁਲਤਵੀ
ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਹੱਦਬੰਦੀ (Delimitation) ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਛੱਡਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਲਈ ਤੈਅ ਸੀ, ਹੁਣ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 13 ਅਗਸਤ (ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ) ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਇਹ ਅਟਕਲਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ (ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ.), ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਕਦਮ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ (Stakeholders) ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਰੂਪ ਅਪਰੈਲ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ
ਇਸ ਵਾਰ ਇੱਕ ਅੜੀਅਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਰ.ਏ. (FCRA) ਸੋਧਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਡੈਡਲਾਕ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਸਦਨ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ ਕਿ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਦਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਆਮ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਤਾਜ਼ਾ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਸੰਕੇਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਸੰਭਵ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ (Prorogue) ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਾਹੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ।