Punjab Spectrum
Related Articles
Pakistan ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ‘ਗੋਹਾ ਟੈਕਸ’: Social Media ‘ਤੇ ਉੱਡਿਆ ਮਜ਼ਾਕ
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ‘ਗੋਹਾ ਟੈਕਸ’: Social Media ‘ਤੇ ਉੱਡਿਆ ਮਜ਼ਾਕ
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ‘ਗੋਹਾ ਟੈਕਸ’: Social Media ‘ਤੇ ਉੱਡਿਆ ਮਜ਼ਾਕ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਰੀਅਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਗਾਂ ਅਤੇ ਮੱਝ ‘ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 30 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਏ ਦਾ ‘ਗੋਹਾ ਟੈਕਸ’ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਰੀਅਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਗਾਂ ਅਤੇ ਮੱਝ ‘ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 30 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਏ ਦਾ ‘ਗੋਹਾ ਟੈਕਸ’ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੁਟਕਲੇ ਤੇ ਮੀਮਜ਼ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਟੈਕਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 168 ਪਸ਼ੂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਹਰਬੰਸਪੁਰਾ ਅਤੇ ਗੁੱਜਰਪੁਰਾ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ‘ਸੁਥਰਾ ਪੰਜਾਬ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗੋਹੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਰੀਅਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਗਾਂ ਅਤੇ ਮੱਝ ‘ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 30 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਏ ਦਾ ‘ਗੋਹਾ ਟੈਕਸ’ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੁਟਕਲੇ ਤੇ ਮੀਮਜ਼ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਟੈਕਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 168 ਪਸ਼ੂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਹਰਬੰਸਪੁਰਾ ਅਤੇ ਗੁੱਜਰਪੁਰਾ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ‘ਸੁਥਰਾ ਪੰਜਾਬ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗੋਹੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੋਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦੇ 11,000 ਰੁਪਏ (ਲਗਪਗ 4,000 ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ‘ਗੋਹੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਦਿਮਾਗ’ ‘ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਮਿਸ਼ੀ ਖਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਟੈਕਸ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਅਨੋਖੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੱਝਾਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਗੋਹੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਪੱਖ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੀਸ ਛੋਟੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਰਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਮਾਲਕਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।