Punjab Spectrum
Related Articles
X vs Punjab Police: Legal Clash Over Content Takedown Escalates
ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਇਕ X, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਡਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਸਮੀ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਗਵਾਹ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 31 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਸਨ।
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਮੱਗਰੀ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ 29 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਨੰਬਰ 05 ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਝੂਠੀ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਨਾਮ ਨੀਤੀ ਨਾਲ “ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ” ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਜ ਤੱਕ ਅਤੇ TV9 ਵਰਗੇ ਸਥਾਪਿਤ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਿਪਿੰਗਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਇੰਨਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਧਾ X ਨੂੰ ਵੀਡੀੳੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਜਿੰਨਾਂ ਵੀਡੀਉ ਨੂੰ ਹਟਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ‘ਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਭੱਟੀ ਵਿਚਕਾਰ ਕਥਿਤ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਥਿਤ ਕਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਹਟਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਾਅਲੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਬਲਕਿ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਦੀ ਫੇਰੀ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ , “”ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।”
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ “ਇੱਕ ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ” ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਝੂਠਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
X ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ 16 ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ 10 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ X ਨੂੰ ਦੋ ‘ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ’ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ 22 ਵਾਧੂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। X ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਸਟ ਅਸਲ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ X ਨੇ ਆਈ.ਟੀ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 79(1) ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਛੋਟ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਧਾਰਾ 84B ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
X ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 22 ਵਿੱਚੋਂ 7 ਪੋਸਟਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ 15 ਪੋਸਟਾਂ ਸਥਾਪਤ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ। X ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 3 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 35(3) ਤਹਿਤ X ਦੇ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰੀ-ਅਰੈਸਟ (ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ) ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਬਾਰੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ
Kamaldeep Singh Brar