Punjab Spectrum
Related Articles
Canada -ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 30,000 ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਲਕ ‘ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲਟਕੀ ਤਲਵਾਰ; 9,000 ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿ
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ, ‘ਬਿੱਲ ਸੀ-12’ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30,000 ਪਰਵਾਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 9,000 ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਣ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨਆਰਥੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ, ‘ਬਿੱਲ ਸੀ-12’ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30,000 ਪਰਵਾਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 9,000 ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਣ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਸਟਰੈਂਥਨਿੰਗ ਕੈਨੇਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਐਂਡ ਬਾਰਡਰਜ਼ ਐਕਟ’ ਨੂੰ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ਰਣ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਿਫਿਊਜੀ ਬੋਰਡ (IRB) ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ 24 ਜੂਨ, 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੀਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ (CBC News) ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ (IRCC) ਨੇ ਕਰੀਬ 30,000 ਸ਼ਰਣ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰਲ ਫੇਅਰਨੈੱਸ ਨੋਟਿਸ’ ਭੇਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਹੁਣ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ- ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
‘ਦ ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ’ (The Globe and Mail) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ‘ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਸਨ। ਵੀਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸ਼ਰਣ (asylum) ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਬਿੱਲ ਸੀ-12 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰਲ ਫੇਅਰਨੈੱਸ ਲੈਟਰ’ (ਸੂਚਨਾ ਪੱਤਰ) ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ (PR) ਦੇ ਮੌਕੇ ਘਟਣ ਕਰਕੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਰਣ ਲੈਣ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਿਫਿਊਜੀ ਕੇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ ‘ਪ੍ਰੀ-ਰਿਮੂਵਲ ਰਿਸਕ ਅਸੈਸਮੈਂਟ’ (PRRA) ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਹੁਤ ਘਟ ਜਾਣਗੇ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ (IRCC) ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਬਰੈਂਪਟਨ, ਸਰੀ ਅਤੇ ਕੈਲਗਰੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਣ।
You must be logged in to post a comment.