Punjab Spectrum
Related Articles
Punjab -ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਪੁਲਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਸਰਕਾਰ
ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ?
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਸਬੰਧੀ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰੈਸਟ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ (PIL) ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪੱਖੀ ਚੈਨਲ ABP ਸਾਂਝਾ ’ਤੇ ਚਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਗਰੇਵਾਲ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ।
ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਰੁੱਪ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੇ।
ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ’ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਭੋਧ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਖਰੜ CIA ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ DSP ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। SIT ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ SSP ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਵੇਕ ਸ਼ੀਲ ਸੋਨੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਾਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ 2023 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪੁਨੀਤ ਬਾਲੀ ਰਾਹੀਂ, ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ PIL ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਾਮਲ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸ਼ੀਲੂ ਨਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਜਸਟਿਸ ਗਰੇਵਾਲ ਆਪਣੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਬੱਡੀ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ। “ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਸਟੇਟ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ” ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜੂਨੀਅਰ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰ ਅਜੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਚੁੱਪ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ।
-ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ | ਸਰੀ | ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ
