Punjab Spectrum
Related Articles
Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਆਨਲਾਈਨ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ: ਟਵਿੱਟਰ
ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਔਨਲਾਈਨ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਉਸ(ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ) ‘ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਣਦੀਪ ਰਾਏ ਨੇ 28 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਉਕਤ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟਾਂ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰਾਏ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ, “ਮੈਂ ਟਵਿੱਟਰ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਅੱਜ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ।”
ਰਾਏ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੁਕਮ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸੀਮਤ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਹ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਾਂਗਾ।”
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਏ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਉਚਿਤ ਫੋਰਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਰਾਜ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੁਨੀਤ ਬਾਲੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL)—ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ—ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਸ ਦੇ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਬਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਇਹ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਰਣਾਇਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ: “ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਾਲੀ SIT ਨੇ ਪੰਜ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁਣ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਸੀ।
ਬਾਲੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ, “ਇਹ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਿਰੇ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇ… ਇਸ ਪੀ ਆਈ ਐੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।” ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ ਤਨੂ ਬੇਦੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ “ਕੰਟੀਨਿਊਇੰਗ ਮੈਂਡਮਸ” (ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ) ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।”
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 28 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟਾਂ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਹੁਣ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਕਮ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਧਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਰਾਜ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਬੱਡੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਗੈਂਗ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਰਾਜ ਨੇ ਲਗਭਗ ₹60 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 92 ਐਫਆਈਆਰ, ਜਬਰਨ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ, ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ, ਐਸਓਪੀ, ਔਨਲਾਈਨ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ 12,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਐਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ ਤਨੂ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕੇਸ ਨੂੰ “ਨਿਰੰਤਰ ਆਦੇਸ਼” ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।