Punjab Spectrum
Related Articles
Punjab Government Forms Key Committee on Anti-Sacrilege Law; Giani Raghbir Singh and Damdami Taksal Chief Harnam Singh Khalsa Included
Punjab Government Forms Key Committee on Anti-Sacrilege Law; ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ,ਗਿ. ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ
Breaking: Punjab Government ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸਰਬ-ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ Committee ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ Committee ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ Committee ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ practical ਪਹਿਲੂਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। Committee ਵੱਲੋਂ Sikh organisations, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ legal experts ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ recommendations ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
Punjab Government ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। Proposed provisions ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ life imprisonment ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਭਾਰੀ fine ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਦਬ-ਸਤਿਕਾਰ, Sikh Maryada ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ misuse ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਬੇਕਸੂਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੰਥਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ Committee ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ Sikh leadership ਵਿਚਾਲੇ dialogue ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। Committee ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ wording, ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਸਜ਼ਾ ਦੇ provisions ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ Committee ਦੀਆਂ meetings ਅਤੇ final recommendations ਉੱਤੇ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਹ recommendations ਤੈਅ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ amendments ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ background ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਖ਼ਤ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਧਿਰਾਂ ਨੇ consultations ਅਤੇ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ,ਗਿ. ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ
– श्री अकाल तख्त साहिब के आदेशों के अनुसार पंजाब सरकार ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (शोध) एक्ट 2026 को लेकर तालमेल कमेटी का किया गठन
– 7 मेंबरी तालमेल कमेटी का किया गठन
– श्री अकाल तख्त साहिब के पूर्व जत्थेदार ज्ञानी रघबीर सिंह
– दमदमी टकसाल के मुखी संत ज्ञानी हरनाम सिंह खालसा
– संत बाबा सेवा सिंह रामपुर खेड़ा
– रिटायर्ड जस्टिस जसपाल सिंह
– रिटायर्ड जस्टिस गुरबीर सिंह
– रिटायर्ड IPS व PPSC के चेयरमैन जतिंदर सिंह औलख
– लॉ अधिकारी प्रीत इंदर पॉल सिंह कमेटी में शामिल
– ये कमेटी श्री अकाल तख्त साहिब के द्वारा गठित कमेटी से निरंतर तालमेल रखेगी
