Punjab Spectrum
Related Articles
Why Are Jaswant Singh Khalra Murder Convicts Out of Jail? Paramjit Kaur Khalra Questions AAP Government
ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ? ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ
ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਾਂ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਬਾਹਰ
ਸਾਬਕਾ ਡੀਐੱਸਪੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?
ਜੇਲ੍ਹ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਪਤੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸਾਬਕਾ ਡੀਐੱਸਪੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ
‘ਆਪ’ ਦਾ ਦਾਅਵਾ—ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਕਿਸੇ ਫਾਈਲ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਸਾਬਕਾ ਡੀਐੱਸਪੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਤੇ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਮੁੜ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ।
ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਡੀਐੱਸਪੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਥੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਫ਼ਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਖਾਲੜਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਡੀਐੱਸਪੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਈ 2023 ਵਿੱਚ ਨਾਭਾ ਓਪਨ ਏਅਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪਤੇ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਪਰ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਪਤੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਤਸਦੀਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। The Indian Express
ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 2005 ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਅਗਵਾ, ਕਤਲ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2007 ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2011 ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
‘ਆਪ’ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਅੱਠ ਦੋਸ਼ੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਾਂ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਜੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। The Tribune
ਪੰਨੂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਫਾਈਲ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ BNSS ਦੀ ਧਾਰਾ 477—ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ CrPC ਦੀ ਧਾਰਾ 435 ਸੀ—ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਅਨੁਸਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 2019 ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ‘ਆਪ’ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਕਾਤਲ ਅਜੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ: ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਸਾਬਕਾ ਡੀਐੱਸਪੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ।
ਫ਼ਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਖਾਲੜਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ 26 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਨਾਭਾ ਓਪਨ ਏਅਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਏ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਥਾਂ-ਪਤੇ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਿਸੇ ਫਾਈਲ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੁਲੀਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 2005 ਵਿੱਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. (CBI) ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2007 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ 2011 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਮਈ 2023 ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ 8 ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਜ਼ਮਾਨਤ/ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਬਾਹਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 8 ਦੋਸ਼ੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਚੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ (DSP) ਸੀ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ਮਾਨਤ/ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਜੇ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਹੈ।
ਪੰਨੂ ਨੇ ਆਰਟੀਕਲ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। BNSS, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 477 (ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ CrPC ਦੀ ਧਾਰਾ 435 ਸੀ) ਤਹਿਤ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (MHA) ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2018 ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ।