Punjab Spectrum
Related Articles
Punjab – ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਕਦੇ ਬੀੜੀ ਵੀ ਨਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ
ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ‘ਚ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਨਸ਼ੇੜੀ
98 ਬੁਪ੍ਰੇਨੋਰਫਿਨ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ , ਖੰਨਾ ਵਿਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਖੰਨਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੀਜਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤਰਸੇਮ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਰਮਜ਼ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਬੁਪ੍ਰੇਨੋਰਫਿਨ ਦੀਆਂ 98 ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਰਸੇਮ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਬੀੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ । ਉਸ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਮਿਲਿਆ।
ਪੀੜਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੀ।
ਲੁਧਿਆਣਾ, 12 ਜੂਨ 2026
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤਰਸੇਮ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਖੰਨਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੀਜਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਡੀ-ਐਡੀਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਤਰਸੇਮ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ “ਬਿਊਪ੍ਰੇਨੋਰਫਿਨ” ਵਰਗੀਆਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਰਸੇਮ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਕਰੀਬ 98 ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿੱਜੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਛੇੜਛਾੜ ਅਤੇ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਸਹੀ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੰਤਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਡੀ-ਐਡੀਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਸੰਭਾਲਣ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
