Punjab Spectrum
Related Articles
Dr. BR Ambedkar’s statue ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਾ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਬੁੱਤਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹੀ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਸਿੱਖ ਬਨਾਮ ਦਲਿਤ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਕੇਂਦਰੀ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁੱਤਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੂਤ ਬੈਠਦਾ ਹੈ।
ਲੋੜ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਗੁਣਾਂ-ਦੋਸ਼ਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਡਾ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਰੋਲ ਬਾਰੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਦੁਆਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਸਮੇਤ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸੀ।
ਜੇ ਡਾ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਬੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਬੁੱਤਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ।
ਜੇ ਪਿਛਲੀ ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 106 ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ 25 ਬੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਿਹੜੇ ਅੰਬੇਡਕਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰਦੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੁਆਲ :
1. 1932 ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੇ depressed classes ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਖਰਾ electorate ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨੇ ਕੁ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨਾਲ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵੱਖਰੇ electorate ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹਲਕੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਦਲਿਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਚੁਣਨ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਉਣੇ ਸਨ।
ਜੇ ਵਾਕਈ ਡਾ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਵੱਖਰੇ electorate ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ?
ਜੇ electorate ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਦਲਿਤ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਚੁਣਦੇ, ਨਾ ਕਿ ਉੱਚ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਵਲੋਂ ਠੋਸੇ ਜਾਂ ਬਣਾਏ ਲੀਡਰ। ਉਦਾਹਰਣ ਵੱਜੋਂ ਕੀ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ, ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਚਾਬੀ ਦਲਿਤਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਗਪੁਰ ਕੋਲ ? ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁਣ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਜਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ?
2. ਜੇ ਡਾ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸਨ ਤਾਂ ਊਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਖੌਤੀ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿੱਖ ਸਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਦਲਿਤਾਂ ਤੋਂ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਧੱਕੇ ਗਏ ਤੇ ਚੂੜ੍ਹੇ ਕਹਿ ਕੇ ਦੁਰਕਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋ ਆਏ ਸਨ ?
ਯਾਦ ਰਹੇ ਚੂੜ੍ਹੇ ਕਹਿ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੇਠਾਂ ਧੱਕੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਘਰ ਚਮਾਰ ਵੀ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮਾਜਕ ਸਾਂਝ ਰੱਖਦੇ ਸਨ।
2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖ ਦਲਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਕਰੀਬ 20% ਦੇ ਲਾਗੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਿੰਦੂ ਦਲਿਤ 12% ਤੋਂ ਕੁਝ ਉੱਪਰ ਹਨ। The Constitution Scheduled Caste Order ਡਾ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਕਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋ ਹੀ 10 ਅਗਸਤ 1950 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਵਿੱਤੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਦੀ ਓਨੀ ਹੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਕਹਿਣ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਦਲਿਤ ਵੀਰਾਂ-ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਮਗਰ ਕੀ ਏਜੇਂਡਾ ਸੀ ? ਸਿੱਖ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਕਰਕੇ ਯੂ ਪੀ ਵਿਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖ ਬਣੇ ਜਾਟਵ (ਚਮਾਰ) ਦੁਬਾਰਾ ਹਿੰਦੂ ਬਣ ਗਏ।
ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦੁਆਇਆ ਸੀ, ਨਹਿਰੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਓਹੀ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਖਿਲਾਫ ਅਸਲੀ- ਨਕਲੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਬੇਡਕਰੀ ਹਰ ਵਕਤ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਦੇ/ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ।
ਸਿੱਖਾਂ ‘ਚੋਂ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਬੰਦੇ ਤੱਥ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਧਾਰ ਦੀ ਅਕਲ ਨਾਲ ਚਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਭੇਡ ਚਾਲ ਵਿਚ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ।
ਇੱਕ ਤੱਥ ਹੋਰ – ਜਦੋਂ ਦਲਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਣ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਅੰਬੇਡਕਰ ਕਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਲਈ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚਲੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਅਸਲੀ ਹੀਰੋ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹਨ।
ਡਾ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਦੀ ਸਿਰਫ “ਡ੍ਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ” ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਨ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਠੀਕ ਕਨੂੰਨੀ ਇਬਾਰਤ ਦੇਣੀ ਸੀ।
ਜਦਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਨ, ਉਪ ਮੁਖੀ ਹਾਰੇਂਦ੍ਰ ਕੁਮਾਰ ਮੁਖਰਜੀ ਸਨ ਤੇ ਬੀ ਐੱਨ ਰਾਓ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਨ।
ਡ੍ਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਉਸਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਖਰਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸਦਾ ਮੁਢਲਾ ਖਰੜਾ (ਡਰਾਫ਼ਟ) ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਅਸੰਬਲੀ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਥੇ ਹੀ ਉਹ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁੜ ਇਸਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕਨੂੰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਸਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀ ਡ੍ਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਮੁਖੀ।
ਡਾ ਅੰਬੇਡਕਰ ਵੱਡੇ ਕਨੂੰਨੀ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡ੍ਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਅਹੁਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਣੀ ਸਭਾ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇਣੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਖੁਦ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਣਾ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਕਈ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਉਸਨੂੰ ਢਕਣ ਲਈ ਡਾ ਅੰਬੇਡਕਰ ਅਤੇ ‘ਨਿਰਮਾਤਾ’ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜ਼ਰੀਏ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਮੋਢਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਲਾਏ ਵਰਗ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਕੱਢੇ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਪੇਚਾ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਪੁਆ ਦਿਓ। 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਥੇਰਾ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਮੁਲਕ ਦੀ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ – ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ (ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ) – ਦੀ ਇਹ ਚਾਲ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਢਕਣ ਲਈ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮਗਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਾ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵੱਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਸੁਆਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਅੰਬੇਡਕਰੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ “ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ” ਵਾਲਾ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ?
ਡਾ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਮਾਹਰ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਮੁਖੀ ਸਨ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਨਿਰਮਾਤਾ Constituent Assembly (ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ) ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ Founding Fathers ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਿੱਧਾ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਯਤਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੱਲੀ।
#Unpopular_Opinions
#Unpopular_Ideas
#Unpopular_Facts
You must be logged in to post a comment.