Punjab Spectrum
Related Articles
Amritpal Singh ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ; ‘ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ’
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (NSA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਬੰਧਤ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਤਾਜ਼ਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ 23 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਐੱਨ ਐੱਸ ਏ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪਰੈਲ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਦਿਨ ਦੇ ਚਾਨਣ ਵਾਂਗ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਚੁਣੌਤੀ ਅਧੀਨ ਹੁਕਮ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।”
ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, “ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਜਬ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।”
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ 23 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੰਬਿਤ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਜਾਂਚ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਾਰ ਬਾਰੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਜ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਤਰਾਜ਼ਹੀਣਤਾ (no-objection) ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹਾਂ, ਅਸਾਮ ਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ਹੀਣਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ… ਅਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ 22 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ।”
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਤਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸੀ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ “ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ ਹੈ,” ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀਆਂ “ਤਾਜ਼ਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ” ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ “ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ ਬਲਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ।”
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਪਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ NSA ਦੀ ਮਿਆਦ 23 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਰਾਜ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਵੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਹਿਰਾਸਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
You must be logged in to post a comment.