Breaking News

Spain ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਖੋਲ੍ਹੀ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ

Spain ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਖੋਲ੍ਹੀ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ

 

 

 

ਸਪੇਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਖੋਲ੍ਹੀ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ
ਸਪੇਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਸਪੇਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ (extraordinary) ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 5 ਲੱਖ (500,000) ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। (El País)

 

 

 

 

 

1. 📌 ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ?
ਲਗਭਗ 500,000 ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ
ਉਹ ਟੈਕਸ ਦੇਣ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ (El País)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 📅 ਅਰਜ਼ੀ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ?
16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ
20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ
ਆਖ਼ਰੀ ਤਾਰੀਖ਼: 30 ਜੂਨ 2026 (El País)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 📋 ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ
1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣ
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਰਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਸਬੂਤ
ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਹੋਵੇ (El País)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 📄 ਹੋਰ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ:
ਨੌਕਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ (employment proof)
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ:
🧾 ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ (job offer / contract)
👨‍👩‍👧 ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੁੜਾਅ (family ties)
ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ (dependents)
ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਤ (vulnerability) (El País)

 

 

 

 

 

 

1 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ
ਨਵੀਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ
ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸੁਰੱਖਿਆ (El País)

 

 

 

 

 

 

 

ਇਹ ਕਦਮ “ਇਤਿਹਾਸਕ” ਅਤੇ “ਨਿਆਂਸੰਗਤ” ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ
ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਮਕਸਦ (El País)

 

 

 

 

 

 

 

 

🏛️ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲਾਅ
ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ (El País)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❗ ਵਿਰੋਧ (Opposition)
Partido Popular ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ
ਕਿਹਾ:
“ਇਹ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ”
ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧੇਗਾ (El País)

 

 

 

 

 

 

 

 

ਇਹ ਪਿਛਲੇ 20+ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਹੈ (El País)

ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।