Punjab Spectrum
Related Articles
AAP ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ: ਜਸਟਿਸ (ਰਿਟਾ.) ਵਿਨੋਦ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ
AAP’s Anti-Corruption Facade Exposed: Six Months Without Lokpal Punjab After Retirement of Justice (Retd.) Vinod Sharma
Chandigarh: Senior Congress leader and MLA Sukhpal Singh Khaira today launched a scathing attack on the Aam Aadmi Party government in Punjab, led by Chief Minister Bhagwant Mann and guided by its national convener Arvind Kejriwal, for its complete failure and deliberate inaction in appointing a Lokpal in Punjab for the last six months.
Khaira pointed out that ever since the retirement of Justice (Retd.) Vinod Kumar Sharma on 8th October 2025, the crucial constitutional office of Lokpal Punjab has been lying vacant. He termed this delay as “shocking, unacceptable and a clear indication of the AAP government’s dishonest intent to weaken anti corruption institutions in the state.”
“Arvind Kejriwal rose to power on the plank of anti corruption and promised a robust and independent Lokpal system. Ironically, today his own party in Punjab has rendered the Lokpal institution defunct by deliberately not appointing a successor for over six months,” Khaira said.
He further added that the Aam Aadmi Party government’s inaction raises serious questions about its commitment to transparency and accountability. “Is this sheer incompetence or a well planned strategy to avoid scrutiny? By keeping the Lokpal post vacant, the government has effectively removed an independent watchdog that could have investigated corruption at the highest levels,” he asserted.
Khaira alleged that the delay is not merely administrative but appears to be a calculated move to shield corrupt practices within the government. “At a time when multiple allegations of financial irregularities, embezzlement of public funds and misuse of authority are emerging across departments, the absence of a Lokpal is deeply concerning. It clearly indicates that the government is afraid of independent oversight,” he said.
Taking a direct swipe at Chief Minister Bhagwant Mann, Khaira said, “The so-called ‘zero tolerance against corruption’ slogan of the Punjab government now stands completely exposed. On one hand, you make tall claims of honesty, and on the other, you paralyse the very institution meant to enforce accountability.”
Khaira also questioned the silence of Arvind Kejriwal on the issue. “Why is Kejriwal, who projected himself as the crusader against corruption, maintaining a stoic silence on the non-appointment of Lokpal in Punjab? Is this double standard not a betrayal of the people who trusted AAP’s promises?” he asked.
He further demanded that the Punjab government immediately clarify:
• Why has the appointment of Lokpal been delayed for over six months?
• Whether the statutory selection process has even been initiated?
• Who is responsible for this lapse?
• And what is the timeline for filling this crucial post?
Khaira warned that such deliberate weakening of institutions would have long term damaging consequences on governance in Punjab. “The Lokpal is not just a post it is a symbol of accountability and public trust. By keeping it vacant, the AAP government has sent a dangerous message that it has something to hide,” he added.
Demanding immediate corrective action, Khaira urged the Punjab Government to:
1. Expedite and complete the appointment of Lokpal Punjab without any further delay.
2. Ensure a transparent and time bound selection process.
3. Reaffirm its commitment to anti-corruption measures by strengthening, not weakening, independent oversight mechanisms.
“In the absence of a Lokpal, the people of Punjab are left without an independent forum to raise corruption complaints against those in power. This is nothing short of a betrayal of democratic accountability,” Khaira concluded.
Sukhpal Singh Khaira, MLA.
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਅਤੇ MLA ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਪੂਰਨ ਅਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ 8 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ (ਰਿਟਾ.) ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਅਹਿਮ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਾ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ, ਅਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਅਤੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਦਨੀਅਤੀ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ” ਦੱਸਿਆ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਲੋਕਪਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕਪਾਲ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਨਾ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨੇ ਇਸਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। “ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਯੋਗਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਰਣਨੀਤੀ?” ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਦੇਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਕਦਮ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। “ਜਦੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਅਨਿਯਮਿਤਤਾਵਾਂ, ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਉਚਾਪੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ‘ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ’ ਵਾਲਾ ਨਾਅਰਾ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਸਦਾ ਕੰਮ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ।”
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ, “ਜੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖੁਦ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਯੋਧਾ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਗੈਰ-ਨਿਯੁਕਤੀ ਉੱਤੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ?”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ:
* ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਉਂ ਟਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?
* ਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ?
* ਇਸ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ?
* ਅਤੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਕੀ ਹੈ?
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਉੱਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। “ਲੋਕਪਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਹੈ।”
ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ:
1. ਲੋਕਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰੀ ਕਰੇ।
2. ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ।
3. ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਉਪਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਕਰੇ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ।
“ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਕੋਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸੁਤੰਤਰ ਮੰਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ,Mla
₹1.80 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ 5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ‘ਤੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹਨ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਧ? ਕੀ ਇਹ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ’ ਨੀਤੀ ਹੈ?
ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੇਠ ਮਿਲੇ ₹1.80 ਕਰੋੜ ਦੇ ਭਾਰੀ ਗਬਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ “ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ” ਦੇ ਦਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਕਲਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ₹1.80 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ), ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮ M/s ਰਣਜੀਤ ਟਾਇਲਜ਼ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਹੜਪਣ ਲਈ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ।
ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ ਮਿਸਿਜ਼ ਕਿਰਣਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮਿਸਿਜ਼ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਅਥਾਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਡੋਂਗਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ 1 ਮਈ 2024, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ (ਲੇਬਰ ਡੇ) ਸੀ, ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਸਿੱਧੀ ਉਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਫਰਮ ਪਿੰਡ ਕੜਮਣ (ਮਮਦੋਟ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ) ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੰਧਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਅਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ ਇਕ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਗਬਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਸ. ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਧ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ (ਮੌਜੂਦਾ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ) ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦੇਰੀ: ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਧ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਨ?
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਦੀ ਫਾਈਲ ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਧ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਜਿਤ ਬਾਲਾ ਜੀ ਜੋਸ਼ੀ ਕੋਲ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਧ ਨੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਿਉਂ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਹੈ?
ਉਹ ਇਸ ₹1.80 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਨ?
ਕੀ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਰੀ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਪਲੇ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹਨ।
ਕੀ ਇਹ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ “ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ” ਨੀਤੀ ਹੈ?
ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਧ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਬਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ?
ਜੇਕਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੁਆਰਾ ਸਾਬਤ ₹1.80 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਪਲੇ ‘ਤੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮੰਗਾਂ
* ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਧ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਅਸਤੀਫਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
* ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
* ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਸਮੇਂਬੱਧ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
* ਗਬਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ₹1.80 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
* ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਬਲਾਕ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ।
ਨਤੀਜਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਧ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਸ਼ਕ੍ਰਿਆਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਹੈ।
ਜੇ ਇਹ ਹੀ “ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ” ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਕਲਾ ਨਾਰਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ, ਐਮ.ਐਲ.ਏ.