Punjab Spectrum
Related Articles
Rajbir Ghumman Reportedly Misses Second Appearance After CBI Summons
Punjab CBI Case: ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਸੰਮਨ, ਘਰਾਚੋਂ ਪੁੱਜੀ ਟੀਮ
ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਓਐੱਸਡੀ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਅੱਜ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੈਕਟਰ 30 ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੱਜ ਉਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵੀ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕੋਈ ਸੰਮਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤਲਬੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 2 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਘਰਾਚੋਂ ਵਿਖੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਘਰਾਚੋਂ ’ਚ ਸਵੇਰ ਵਕਤ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੰਮਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਚਿਪਕਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਮਨ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਤਾਮੀਲ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਘੁੰਮਣ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੜਬੜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੂੰ ਵੀ ਤਲਬੀ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 17-ਏ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ, ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ, ਜਿਤਿਨ ਗੋਹਲ ਉਰਫ਼ ਰਾਜਾ, ਡਾ. ਰੋਮੀ ਰਾਜਾ ਮਹਾਜਨ, ਬੀਰ ਦੇਵਿੰਦਰ, ਆਰ.ਐੱਸ. ਨਾਗਰਾ ਅਤੇ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਮਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਵਾਬ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।