ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਐਕਟ: ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਪਲੇਠੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕੀ ਸਿਰੇ
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਲ; ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
‘ਦਿ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੱਜ ਪਲੇਠੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕੀ। ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਾਰਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ, ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜਾ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੋਵਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ।
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੋ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕੇ।
Punjab Spectrum