Punjab Spectrum
Related Articles
Jaspal Singh Manjhpur – “ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾ ਭਿਓਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ”- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਾਰੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੰਝਪੁਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
“ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾ ਭਿਓਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ”- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਾਰੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੰਝਪੁਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ, ਕਿਹਾ- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਢੱਕਣ ਬਦਲਣ ਲਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਐਮ।
2017 ਵਿਚ ਜੱਗੀ ਅਗਵਾ ਸਮੇਂ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਰਕਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖੋ ਹੁਣ, ਹੁਣ ਖੁਦ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ, ਰਾਜਜੀਤ ਹੁੰਦਲ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਅ ਲੱਗਦੀ – ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਹਾਲੀਆ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਓਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਝਪੁਰ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਬੇਵੱਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੰਗਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ (ਸ. ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ, ਸ. ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਸ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ) ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ… ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ… ਮੈਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ… ਜਿਹੜੇ ਵਾਜਿਬ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਚੁੱਕੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ… ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ…”
ਇਨ੍ਹਾਂ 8 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ
ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸੋਮਵਾਰ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ ਅੱਠ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਅੱਠ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੇਸ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਓਰਾ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ (ਰਾਜੋਆਣਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ), ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨਿਹੰਗ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਝੱਜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।”
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਢੱਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਬਿਆਨ
ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਓਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ, “ਮਾਨ ਸਾਬ੍ਹ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਹੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਲਟਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਢੱਕਣ ਵੀ ਬਦਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੜੇ ਝਟਕੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ।”
ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ (ਸ. ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ, ਸ. ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਸ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ) ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ…
ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ… ਮੈਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ…
ਜਿਹੜੇ ਵਾਜਿਬ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਚੁੱਕੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ… ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ…
ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ!— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) October 6, 2026
‘ਹਵਾਰਾ ਬਾਰੇ ਸਮਰਥਨ ਸਿਰਫ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ’
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਸਬੰਧੀ 28 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ, “ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਦਿਨ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਕਥਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਧੱਕੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਇਨ੍ਹਾਂ 6 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੱਕੀ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਪਰੋਲ ਤੇ ਅੰਤਰਮ ਬੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।”