Punjab Spectrum
Related Articles
GMADA ਮਾਮਲੇ ’ਚ ED ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ, 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
* ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ’ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ
* 26 ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ED ਦੇ ਛਾਪੇ; GMADA ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸ ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਬਤ
* ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ GMADA ਨੂੰ ਲਗਭਗ ₹10,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ builders/politicians ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਮੋਹਾਲੀ: Tirupati Infra Projects, Remigate Buildestates ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ Enforcement Directorate (ED) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ED ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ, ਮੋਹਾਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 26 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ED ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ GMADA ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ Housing & Urban Development Department ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਰੀਖਣ ਕੀਤੇ ਗਏ , ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਰਚ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
-₹238 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬੈਂਕ ਫਰਾਡ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ
ED ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ CBI ਦੀ FIR ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ Tirupati Infra Projects ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ ₹238 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੈਂਕ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਫੰਡ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਿਆਂ ਲਈ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ED ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਸਰਚ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੈਸ਼ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਬੋਗਸ ਸ਼ੇਅਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ।
-Remigate ਨੂੰ ₹57 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ED ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ Remigate Infra Developers Private Limited ਨੂੰ ਕਰੀਬ ₹57 ਕਰੋੜ ਦੇ statutory dues ਦੀ waiver ਦਾ pecuniary benefit ਮਿਲਿਆ।
ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ GMADA ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ PMLA ਦੀ ਧਾਰਾ 66(2) ਤਹਿਤ ਹੋਰ Law Enforcement Agencies ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
-GMADA ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਦਾ ED ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਹਿੱਸਾ GMADA ਦੇ Master Plans, Land Auctions, Acquisitions ਅਤੇ Compensation ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੈ।
ED ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ AAP ਆਗੂ Satyendra Jain ਅਤੇ Manish Sisodia ਵੱਲੋਂ GMADA ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ Satyendra Jain ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ GMADA ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ PUDA Bhawan ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾ ਕੇ Sector 39, Chandigarh ਦੇ House No. 926 ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ।
ED ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਕਾਨ AAP ਆਗੂ Sunny Singh Ahluwalia ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਅਲਾਟ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ Satyendra Jain ਵੱਲੋਂ GMADA ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
-PUDA Bhawan ’ਚ OSD ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ED ਮੁਤਾਬਕ Amarender Jha, ਜੋ Satyendra Jain ਦੇ OSD ਰਹੇ ਹਨ, ਕੋਲ PUDA Bhawan ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ GMADA ਦੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
-ਫੋਨਾਂ ’ਚ ਹਵਾਲਾ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੈਟਾਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ED ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਹਵਾਲਾ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਚੈਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।
Tila Consultancy ’ਤੇ ਵੀ ED ਦੀ ਨਜ਼ਰ
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ Tila Consultancy Private Limited ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ED ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕੰਪਨੀ Kirit Sadhu Bas ਅਤੇ Archana Jha ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ GMADA/PUDA Bhawan ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਾਈ ਗਈ।
ਏਜੰਸੀ ਨੇ Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਜ਼ੀਸ਼ਨ, ਅਵਾਰਡ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
GMADA ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ Reserve Price ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ
ED ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ GMADA ਦੀ unsold land bank ਦੀਆਂ reserve prices ਨੂੰ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।
ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ GMADA ਨੂੰ ਲਗਭਗ ₹10,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ builders/politicians ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ₹10,000 ਕਰੋੜ ਵਾਲਾ ਅੰਕੜਾ ED ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ; ਇਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਅਦਾਲਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਬਤ ਤੱਥ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
HC ’ਚ Habeas Corpus ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ED ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 23 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਦੇਰ ਰਾਤ CRWP-11813-2026 ਤਹਿਤ Punjab & Haryana High Court ਵਿੱਚ habeas corpus petition ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ GMADA ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ GMADA ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
High Court ਨੇ Registrar (Admin-II) Rajan Nanda ਨੂੰ Warrant Officer ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ GMADA ਦਫ਼ਤਰ ਭੇਜਿਆ। Warrant Officer ਨੇ ਤੜਕੇ ਕਰੀਬ 2:50 ਵਜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ED ਦੇ search authorisations, panchnamas ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਕਾਰਡ ਵੇਖੇ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ED ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡਾਟਾ download/copy/clone ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੀ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ High Court ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ withdrawn ਵਜੋਂ dismiss ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ forum ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ remedy ਲੈਣ ਦੀ liberty ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ।
ਨੋਟ: ਉਪਰੋਕਤ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ED ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵੇ ਹਨ। ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਨਿਰਧਾਰਨ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। S