Punjab Spectrum
Related Articles
Jaggi Johal ਬਾਰੇ ਖੁਲਾਸਾ,DGP ਦੀ ਲੜਾਈ ‘ਚ ਭਗੌੜੇ SSP ਰਾਜ ਜੀਤ ਨੇ ਕਿਉਂ ਫਸਾਇਆ ?
ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ 2019 ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਜਬਰਨ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਰੈਕਟ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਸਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏ.ਆਈ.ਜੀ. (ਸਹਾਇਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ) ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲੀਸ-ਨਸ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀਆ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਥੰਮ੍ਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ, ਜ਼ਬਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਅਕਸਰ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 2022 ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ—ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਭਗੌੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਹੱਲ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁਲੀਸ-ਨਸ਼ਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ—ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਦਿੱਖ ਮਾਰਕਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ—ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐੱਸ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ—ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰਤ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨਸ਼ਾ-ਜਾਂਚ ਦੇ ਕ੍ਰੈਕਡਾਊਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ‘ਆਪ’ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਬੰਧ
ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਪੀ. ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ—ਜਿਸ ਨੂੰ 2017 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ, ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵੇਚਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਪੀ.ਆਈ.ਐਲ. (ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ) ਕਾਰਨ ਦਸੰਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸਿਧਾਰਥ ਚੱਟੋਪਧਿਆਏ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇੰਦਰਜੀਤ ਦੇ ਆਚਰਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਕੇਸ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ.) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ. ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ. ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ—ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈ।
ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਤੀਜੇ (findings), ਜੋ ਕਿ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੋਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗਏ: ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਘ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ—ਜੋ ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਨੇ ਕੀ ਲੱਭਿਆ
ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ ਮਈ 2018 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਿੰਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ —ਜੋ ਲਗਪਗ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਸੀਲ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਵਿੱਚ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੰਦਰਜੀਤ ਲਈ ਤਰੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇੱਕ ਦੋਹਰੀ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ 2013 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ “ਤੋਹਫ਼ੇ” ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ
ਜਦੋਂ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਪਰੈਲ 2023 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਣ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 17 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ: ਪਹਿਲਾ, ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ. ਕੇਸ (19 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਨੂੰ), ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 2018 ਦੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ, ਅਤੇ ਜਬਰਨ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦੂਜਾ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਕੇਸ (20 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023), ਜਦੋਂ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਣੀ-ਪਛਾਣੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਭੂਮੀਗਤ ਹੋਣਾ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਕ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ। ਉਹ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ—ਪਰ ਉਸੇ ਦਿਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ. ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਖਿਸਕ ਗਿਆ। ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਭਗੌੜਾ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਰਿਹਾ।
ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲਿੰਕ
ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਈ.ਡੀ. ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਉਪ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ—ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜਾਂਚ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਰਜੁਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਬਣੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ “ਭੋਲਾ” ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੇਸ ਨੇ 2013 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੁਲੀਸ-ਨਸ਼ਾ ਗਠਜੋੜ ਵੱਲ ਕੌਮੀ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਡੀ. ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਮ.ਪੀ. ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ—ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਐਨ.ਐਸ.ਏ. ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ—ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼
ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ, ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਅ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਮੁਵੱਕਿਲ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਅੰਤ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ।
You must be logged in to post a comment.