MP Amritpal Singh ਦੀ ਦਾਦੀ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਬਦਲੀ; ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ
BiG update:- MP ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ਼ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਦੇ ਭੋਗ ਵਿੱਚ ਅੱ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਹੇਠ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਉਹ ਖੁਦ ਦੇਣਗੇ।MP ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਸਸਕਾਰ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ:
1. ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੱਲੂਪੁਰ ਖੇੜਾ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਘਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
2. ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੇ ਗਵਾਹ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
3. ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
4. ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗਾ।
5. ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਟ, ਸੋਸ਼ਲ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
6. ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ।
7. ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ।
8. ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਲਿਜਾਣ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਜੇਲ੍ਹ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਐਸਕਾਰਟ ਸਮੇਤ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਖੁਦ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ।
-ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛਲੇੜੀ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ
1. ਬਿਨੈਕਾਰ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਘਰ ਪਿੰਡ ਜੱਲੂਪੁਰ ਖੇੜਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
2. ਬਿਨੈਕਾਰ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲੰਬਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਗਵਾਹ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
3. ਬਿਨੈਕਾਰ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
4. ਬਿਨੈਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਸੰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
5. ਬਿਨੈਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਟ/ਸੋਸ਼ਲ/ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
6. ਬਿਨੈਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਜਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ।
7. ਅ امن (ਸ਼ਾਂਤੀ) ਭੰਗ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਨੈਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ।
8. ਜੱਦੀ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਐਸਕਾਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਬਿਨੈਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Punjabi Tribune ਮੁਤਾਬਕ
ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਤਰੀਕ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁੜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਲੀਗਲ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 14 ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ, 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਸਕਾਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਬਦਲ ਕੇ 17 ਨਵੰਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਦਿਨ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ 17 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 19 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਫਿਲਹਾਲ ਉਡੀਕ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੰਨੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਹਿਸ ਮਗਰੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਤਰੀਕਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਸਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਾਦੀ ਦਾ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ
ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸਰਾਸਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ
• ਭਾਈ ਸਾਬ੍ਹ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਐੱਮਪੀ ਹਨ, ਇਹ ਖ਼ਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਖ਼ਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਬ੍ਹ ਨੂੰ ਡਿਬੜੂਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ?
• ਫੇਰ ਭਾਈ ਸਾਬ੍ਹ ਦੇ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਜੇ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਰੋਲ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਆ ਰਹੇ ਹਨ
• ਫੇਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ
• ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਪਾਉਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ
ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਭੁੱਲੇ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਐੱਮਪੀ ਹਨ।
Punjab Spectrum