Punjab Spectrum
Related Articles
CBI ਜਾਂਚ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਹੋਏ ਵੱਖ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ CBI ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ
* ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਵੱਖ, ਮਾਮਲਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ (AAP) ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸੀਬੀਆਈ (CBI) ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਸਟਿਸ ਦੱਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਨਾਗੂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।”
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਨਾਗੂ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਜੈਦੀਪ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਨਾਗੂ ਦੁਆਰਾ ਨਜਿੱਠੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਦੱਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ। ਮਿਸਟਰ ਗੁਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਹਮਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ 17 ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੀਜੇਆਈ (CJI) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ (ਇਸਦਾ) ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ।”
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਕੀਲ ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਲਈ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਕਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।