Punjab Spectrum
Related Articles
Beant Singh family: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤੀ
ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਰੱਖਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਧਾਰਨਾ (ਥ੍ਰੈੱਟ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ) ਅਤੇ ਖੁਫ਼ੀਆ ਇਨਪੁਟਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ “ਸੁਚੇਤ ਫ਼ੈਸਲਾ” ਲਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉਸ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ “ਅਤਿਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ” ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਟੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਅਭਿਨਵ ਸੂਦ ਨੇ ਵਕੀਲ ਸੱਯਮ ਗਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਾਊਸ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤੇਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੈਕਟਰ 5 ਵਾਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 6 ਜੂਨ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, “ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਗਰਨੇਡ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ”, ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰ ਉਥਾਨ, ਲਗਾਤਾਰ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲਾਂ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖੁਫ਼ੀਆ ਇਨਪੁਟਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ “ਸੰਚਾਲਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ” ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਪਰਿਸਰ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ “ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਚਿਤ” ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਪਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਾਧੂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਨਾ ਰੱਖਣ। ਇਸ ਨੇ ਠਹਿਰਾਇਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਆਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੇਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਘਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜਦੋਂ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਸਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਬਜ਼ਾ ਵਾਜਬ ਸੀ, ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਅਤੇ ਖੁਫ਼ੀਆ ਇਨਪੁਟਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੁਫ਼ੀਆ ਇਨਪੁਟਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯੋਗਤਾ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ “ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਖਰਾ” ਸੀ ਅਤੇ “ਸਿਖਰ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ”।
ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਮੁਰੰਮਤ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ
ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ “ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।”
ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁਰੰਮਤ “ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ” ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 26 ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।